भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी विविध राजकीय – आर्थिक संकल्पनांवर अनेकदा आपले विचार व्यक्त केले आहेत. आज आपण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची राज्य समाजवादावरील भूमिका काय होती हे जाणून घेणार आहोत. Dr Ambedkar’s views on State Socialism

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ‘स्टेट्स अँड मायनॉरिटीज‘ आपल्या पुस्तकामध्ये राज्य समाजवादाचा पुरस्कार केलेला आहे.
संसदीय लोकशाही आणि राज्य समाजवाद यांच्यात वरवर जरी अंतर्विरोध दिसत असला तरी त्यांचा योग्य वेळ घातल्यास त्या गोष्टी परस्परांना पूरक ठरू शकतात असा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना विश्वास होता.
त्यांच्या समाजवादी विचारांचा उगम त्यांनी स्वतः अनुभवलेल्या दारिद्र्याबद्दलच्या पोटतिडकीतून आलेला आढळतो. त्यामुळे महात्मा गांधींनी केलेल्या दारिद्र्याच्या उदत्तीकरणावर बाबासाहेबांनी टिकेची जोड उठवली होती.
यंत्र युगाचा व आधुनिक सभ्यतेचा अवलंब करून दारिद्र्य हटवता येईल या जवाहरलाल नेहरूंच्या विचारांशी ते सहमत होते. औद्योगिक सभ्यतेच्या दोषांची बाबासाहेब आंबेडकरांना कल्पना होती; परंतु त्याचा दोष ते येथील समाजरचनेला देतात.
व्यक्तीच्या जीवनात श्रमाइतकेच महत्त्व विश्रांतीला सुद्धा आहे. शारीरिक गरजांप्रमाणेच त्याच्या मानसिक गरजासुद्धा भागल्या पाहिजेत. त्यासाठी त्याचे कामाचे तास निश्चित होणे आवश्यक आहे.
यंत्राच्या वापरामुळे माणसाची श्रमांतून मुक्ती होते. थोडक्यात, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते, यंत्रे व आधुनिक सभ्यता यांच्या खेरीज लोकशाही व समाजवाद अस्तित्वात येऊ शकत नाही.
Dr Ambedkar’s views on State Socialism
राज्य समाजवादी रूपरेषा :
राज्य समाजवादाची रूपरेषा मांडताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर असे म्हणतात की, राज्याने काही पायाभूत व महत्त्वाच्या उद्योगांची मालकी स्वतःकडे घेतली तरच शोषणाला पायबंद बसू शकेल.
राज्य समाजवादाची मूळ सूत्रे पुढीलप्रमाणे होती :
1) शेती हा राज्याचा उद्योग असावा,
2) जमीनमालकी राज्याची असावी,
3) कोणीही जमीनदार नसावा तसेच कोणीही कूळ व भूहीन शेतमजूर हे नसावा,
4) सक्तीचे जमीन-संकलीकरण किंवा कुळकायदे यापेक्षा सामूहिक शेतीचे प्रयोग हाती घेतले जावेत,
5) राज्याच्या संपूर्ण नियंत्रणाखाली अर्थव्यवस्थेचे झपाट्याने औद्योगीकरण केले जावे,
6) विमा ही बाब संपूर्णपणे राज्याच्या मालकीची असावी.
आपली ही राज्य समाजवादी योजना राज्यघटनेतच समाविष्ट करावी म्हणजे त्यात संसदेचे लहरी बहुमत फेरफार करू शकणार नाही.
सत्तारूढ पक्षावर ते धोरण बंधनकारक राहील. याच मार्गाने व्यक्तीच्या हक्कांचे संरक्षण करता येईल असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना वाटत होते. कारण त्यांच्या मते, समाजाच्या आर्थिक रचनेवरच व्यक्ती स्वातंत्र्य अवलंबून असते.
व्यक्तिस्वातंत्र्य व समाजवाद एकमेकांना पूरक :
व्यक्ती स्वातंत्र्य आणि समाजवाद एकमेकांना मारक आहेत असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना मुळीच वाटत नव्हते. पश्चिमत्तांचा राज्य समाजवादाचा सिद्धांत बाबासाहेब आंबेडकर जसाच्या तसा स्वीकारत नाहीत.
मालमत्तेचा हक्क सरसकट काढून टाकणे किंवा संपूर्ण आर्थिक व्यवहारांचे राष्ट्रीयीकरण करून खाजगी क्षेत्र नष्ट करणे, अशा गोष्टी डॉ. आंबेडकरांचा समाजवाद करूच शकत नाही. काही प्रमाणात व्यक्तिगत व सामाजिक उपयुक्तता आहे असे ते मानतात.
मजुरांना कामाचे तास पर्याप्त वेतन व सुरक्षितता या गोष्टींची हमी देणारी भांडवलशाही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना आक्षेपार्ह वाटत नाही. पण तरीही अतिरेकी विषमता कमी करण्यासाठी व औद्योगिकरणाच्या विकासासाठी त्यांना राज्य समाजवादाची आवश्यकता वाटते.
राज्याने शांततामय व कायदेशीर मार्गाने सामाजिक, आर्थिक व राजकीय विषमतांचे निर्मूलन करावे हा त्यांच्या मते राज्य समाजवादाचा एक हेतू आहे.
हे ही वाचलंत का?
- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांवर प्रभाव टाकणाऱ्या व्यक्ती
- Wikipedia : 2021 मध्ये ‘मराठी विकिपीडिया’वर सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ती कोण? जाणून घ्या…
- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विषयक विविध लेख
- ‘धम्म भारत’चे अन्य लेख वाचा
‘धम्म भारत’ वर मराठी, हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये लेख लिहिलेले आहेत:
मैत्रिणींनो व मित्रांनो, अशाच प्रकारचे लेख वाचण्यासाठी आणि धम्म भारतच्या नवीन लेखांचे notifications मिळवण्यासाठी स्क्रीनच्या खालील बाजूस उजवीकडे दिसणाऱ्या लाल रंगातील bell icon ला क्लिक करा.
(धम्म भारतचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला Facebook वर नक्की फॉलो करा.)