डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे संविधान निर्मितीतील योगदान

भारतीय संविधान सभेमध्ये 300 च्या जवळपास सदस्य असताना केवळ बाबासाहेब आंबेडकरांनाच ‘भारतीय संविधानाचे शिल्पकार’ म्हटले गेले आहे. आजच्या या लेखामध्ये आपण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे संविधान निर्मितीतील योगदान जाणून घेणार आहोत.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि भारतीय संविधान

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जातिव्यवस्थेच्या विरोधात लढत होते, यासोबतच भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातही त्यांचा सहभाग होता. ते सर्व भारतीय समाजांच्या विकासासाठी कार्यरत होते. 1930 ते 1932 दरम्यान झालेल्या गोलमेज परिषदांमध्ये त्यांनी अस्पृश्यांच्या हक्कांची आणि भारताच्या स्वातंत्र्याची मागणी केली होती. पहिल्या गोलमेज परिषदेतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे भाषण ऐकल्यानंतर महात्मा गांधींनी त्यांना “उच्च दर्जाचे देशभक्त” म्हटले आहे. आपल्या पी.एचडी. व डीएससी प्रबंधांतूनही त्यांनी ब्रिटिशांनी भारताच्या चालवलेल्या आर्थिक शोषणाचे विस्तृत विश्लेषण केलेले आहे.

जगातील सर्वात मोठे लिखित संविधान आणि एक अतिशय उत्कृष्ट संविधान म्हणून आपल्या भारतीय संविधानाकडे पाहिले जाते. जानेवारी 1950 पासून अमलात आलेले हे संविधान बनवण्यासाठी भारतीय संविधान सभेला सुमारे तीन वर्षांचा कालावधी लागला आहे. संविधान बनवण्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा सिंहाचा वाटा आहे. भारतीय संविधान सभेमध्ये 300 च्या जवळपास सदस्य असताना केवळ बाबासाहेब आंबेडकरांनाच ‘भारतीय संविधानाचे शिल्पकार’ का म्हणतात हेही आपल्याला या लेखाच्या माध्यमातून कळेल.

26 नोव्हेंबर 1949 रोजी, संविधान सभेने संविधानाचा मसुदा स्वीकारला, जो डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मसुदा समितीने तयार केला होता. या स्वरुपात 26 जानेवारी 1950 रोजी संविधान लागू झाले आणि भारत प्रजासत्ताक झाला. त्याची आठवण म्हणून भारत सरकारने 2015 पासून 26 नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन साजरा करणे सुरू केले. विशेष म्हणजे डॉ. आंबेडकरांची 125 वी जयंती साजरी होत असताना हा संविधान दिन सुरू झाला. डॉ. आंबेडकरांना राष्ट्राने दिलेली ही श्रद्धांजली आहे.

प्रश्न असा पडतो की संविधान सभेच्या बहुतेक बैठकांना सरासरी 300 सदस्य उपस्थित होते आणि संविधानाच्या निर्मितीमध्ये सर्व सदस्यांना समान अधिकार होते. मग डॉ. आंबेडकरांना संविधानाचे प्रमुख शिल्पकार किंवा निर्माता का म्हटले जाते? डॉ. आंबेडकरांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे आणि विचारांचे केवळ समर्थकच हे सांगत नाहीत, तर भारतीय संविधान सभेच्या सदस्यांनीही ते मान्य केले आणि विविध अभ्यासकांनीही ते कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात मान्य केले. नेहरूंचे चरित्रकार मायकेल ब्रेचर यांनी डॉ. आंबेडकरांना भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार मानले आणि राज्यघटनेच्या मसुद्यात फील्ड जनरल (क्षेत्र सेनापती) म्हणून त्यांची भूमिका अधोरेखित केली. (नेहरू: ए पॉलिटिकल बायोग्राफी बाय मायकेल ब्रेचर, 1959).

अस्पृश्यता नष्ट करणे, सकारात्मक कृती करणे, सर्व प्रौढांना मतदानाचा अधिकार आणि सर्वांना समान अधिकार देणे हे भारतासारख्या गरीब आणि असमान देशासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेला एक उल्लेखनीय पराक्रम होता.

299 सदस्यांच्या संविधान सभेने 1946 ते 1949 तीन वर्षांच्या कालावधीमध्ये काम केले होते. या तीन वर्षांच्या काळाने देशाने फाळणी, धार्मिक दंगली अनुभवल्या होत्या, ज्यामुळे भारत आणि पाकिस्तान या नवीन देशामध्ये मानवी इतिहासातील सर्वात मोठे स्थलांतर झाले. यात शेकडो संस्थानांचा भारतात समावेश करणे  देखील वेदनादायक आणि कठीण होते.

स्वत: कायदेपंडित असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सात सदस्यीय समितीचे नेतृत्व केले, आणि घटनेच्या 395 मुख्य तरतुदींचा मसुदा तयार केला. संविधान सभेसमोर संविधान मांडताना आपल्या शेवटच्या भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सन्मानाने आणि नम्रतेने एवढ्या कमी वेळात पूर्ण आणि विस्तृत संविधान तयार करण्याचे श्रेय आपल्या सहकाऱ्यांना दिले. पण या एका महान नेत्याची सहकाऱ्यांप्रती प्रेम आणि नम्रतेने भरलेली ही कृतज्ञता होती, याची जाणीव संपूर्ण संविधान सभेला होती. मूळ प्रस्तावनेत “बंधुत्व” या शब्दाचा अंतर्भाव सुद्धा डॉ. आंबेडकरांनी केला होता.

 

संविधान निर्मितीचा इतिहास आणि बाबासाहेब आंबेडकरांचे योगदान 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या उंचीने त्यांना संविधान सभेतील भूमिकेसाठी व्यापक स्थानिक – आणि आंतरराष्ट्रीय – समर्थन मिळविण्यात मदत केली. मसुदा समितीच्या सात सदस्यांपैकी पाच सदस्य उच्च जातीचे होते, परंतु त्या सर्वांनी बाबासाहेब आंबेडकरांना समितीचे नेतृत्व करण्याची विनंती केली.

भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीला पाठिंबा देणारे आणि आयर्लंडची राज्यघटना लिहिणारे आयरिश राजकारणी इमॉन डी व्हॅलेरा (Eamon De Valera) यांनीही या पदासाठी डॉ. आंबेडकरांचं नाव ब्रिटीश भारताचे शेवटचे व्हाईसरॉय लॉर्ड माउंटबॅटन किंवा भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्याकडे सुचवले होते. शेवटच्या व्हाईसरीन एडविना माउंटबॅटन यांनी डॉ. आंबेडकरांना लिहिलेल्या पत्रातून हे उघड झाले आहे.

एडविना माऊंटबॅटन यांनी डॉक्टर आंबेडकरांना लिहिलेल्या पत्रात असेही सांगितले की डॉ. आंबेडकर घटना समितीवर स्वतः देखरेख ठेवतील हे समजल्यामुळे मला ‘व्यक्तिशः आनंद’ झाला. त्याचप्रमाणे प्रत्येक जाती-वर्गातील व्यक्तीला समान न्याय देण्यासाठी ‘एकमेव प्रतिभाशाली व्यक्ती’ असे त्यांनी डॉ. आंबेडकरांचे वर्णन केले आहे. नेहरूंच्या अंतरिम फेडरल कॅबिनेटमधील 15 मंत्र्यांच्या यादीत आंबेडकरांचे नाव पाहिल्यावर त्यांना “खूप समाधान वाटले” असे व्हाइसरॉयने एका वरिष्ठ ब्रिटीश सहकाऱ्यांना सांगितले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांवर मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून भारतीय संविधानाच्या निर्मितीची जबाबदारी सोपवली गेली होती. याशिवाय संविधान सभेच्या मूलभूत अधिकार समिती, अल्पसंख्यांक उपसमिती, सल्लागार समिती, ध्वज समिती, संघराज्य अधिकार समिती, संघराज्य घटना समिती व प्रांतिक घटना समिती अशा अनेक समित्यांवर सदस्य म्हणूनही डॉ. आंबेडकरांनी काम केले. भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीत मोठा सहभाग असल्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार किंवा भारतीय संविधानाचे निर्माते म्हटले जाते.

 

पार्श्वभूमी

एप्रिल 1946 मध्ये नवीन प्रांतिक सरकारांच्या कामकाजाला सुरुवात झाली. ब्रिटिश सरकारने भारताचा स्वातंत्र्य देऊ केले होते आणि स्वतंत्र भारताचा राज्यकारभार संविधानानुसार होत राहावा, म्हणून निवडून आलेल्या मध्यवर्ती व प्रांतिक कायदेमंडळांनी काही प्रतिनिधी निवडून संविधान समिती तयार करावी आणि त्या समितीने भारताची राज्यघटना तयार करण्याचे काम सुरू करावे, असे सुचवले होते. त्याचप्रमाणे मध्यवर्ती व प्रांतिक कायदेमंडळांनी संविधान समितीचे प्रतिनिधी निवडण्याचे काम केले. 16 मे 1946 रोजी भारतमंत्री पेथिक लॉरेन्स, स्टॅफर्ड क्रिप्स आणि ए.व्ही. अलेक्झांडर या ब्रिटनच्या मंत्रिमंडळाने भारतातील घटना परिषदेच्या (संविधान समितीच्या) निवडणूक प्रक्रियेचा तपशील जाहीर केला.

त्यानुसार घटना परिषदेची निवडणूक प्रांतीय विधानसभांच्या सदस्यांनी केलेल्या मतदानानुसार जुलै 1946 मध्ये पार पडली. घटना परिषदेच्या एकूण 296 सदस्यांपैकी 175 सदस्य काँग्रेस पक्षाचे तर 30 काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर निवडून आले होते. मुस्लिम लीगतर्फे निवडून आलेल्या 73 सदस्यांनी घटनापरिषदेवर बहिष्कार घातल्यामुळे उरलेल्या 223 सदस्यांमध्ये काँग्रेस पुरस्कृत सदस्य एकूण 205 होते. त्यामुळे घटना परिषदेवर काँग्रेसचे प्रभुत्व होते. मुंबई कायदेमंडळात आंबेडकरांच्या शेड्युल्ड कास्ट्स फेडरेशनचे निवडून आलेले सभासद नव्हते. त्यामुळे आंबेडकर काँग्रेसच्या सहकार्याशिवाय मुंबई कायदेमंडळातून घटना समितीचे प्रतिनिधी सभासद होऊ शकत नव्हते. मुंबई कायदेमंडळाच्या काँग्रेसच्या सभासदांनी घटना समितीचे सभासद म्हणून बॅ. मुकुंद जयकर आणि क.मा. मुन्शी या दोघांची निवड केली. त्यामुळे आंबेडकरांना बंगाल प्रांताच्या कायदेमंडळातील सभासदांचे सहकार्य घ्यावे लागले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी बंगालमधून निवडून येण्याचा प्रयत्न सुरु केला. बंगालमध्ये एकूण 60 जागा होत्या, ज्यांमध्ये सर्व हिंदूंसाठी 18, मुसलमानांसाठी 33, अँग्लो-इंडियनसाठी 1, भारतीय ख्रिश्चनांसाठी 1 आणि अनुसूचित जातीसाठी 7 जागा होत्या. घटना परिषदेतील सदस्यांची निवडणूक प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीनुसार घेण्यात आली. बंगालमधून घटना परिषदेत निवडून येण्यासाठी पहिल्या क्रमांकाची पसंतीची चार मते असा ‘कोटा’ ठरविण्यात आला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना पहिल्या क्रमांकाच्या पसंतीची पाच मते मिळाल्यामुळे ते विजयी झाले. भारतमंत्री पेथिक लॉरेन्स यांनी पंतप्रधान क्लेमंट ॲटलींना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, “बंगालमधील दलितवर्गीयांवर डॉ. आंबेडकरांचा प्रभाव आहे. ते कोणीही नाकारणार नाही. बंगाल विधानसभेत अनुसूचित जातीचे 25 सदस्य आहेत. या सर्व उमेदवारांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना मते दिली, त्याच सोबत काही अँग्लो-इंडियन सदस्यांनीही त्यांना मते दिली आहेत. बॅ. जोगेंद्रनाथ मंडल व कदाचित काही मुस्लिम लीगच्या सभासदांनी सुद्धा डॉ. आंबेडकरांना मते दिली व ते बंगालमधून घटना समितीचे सभासद म्हणून निवडून येण्यात यशस्वी झाले. या निवडणूकीत काँग्रेस सदस्यांनी त्यांना सहकार्य केले नव्हते. त्यांनी काँग्रेसचे उमेदवार सरतचंद्र बोस यांचा पराभव केला होता. एप्रिल 1946 मध्ये नवीन प्रांतिक सरकारांच्या कामकाजाला सुरुवात झाली.

भारतात येऊन आपले कार्य करून इंग्लंडला परत गेलेल्या क्रिप्स मिशन आणि कॅबिनेट मिशन यांची स्वातंत्र्य होऊ घातलेल्या भारतात अस्पृश्यांचे स्वतंत्र राजकीय हक्कांकडे दुर्लक्ष केले असे वाटल्यामुळे अस्पृश्यांच्या राजकीय भवितव्याबाबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना चिंता वाटू लागली. याविषयी आंबेडकरांनी ब्रिटनचे पंतप्रधान ॲटली यांना तार पाठवली आणि अस्पृश्यांच्या राजकीय अस्तित्वासाठी न्याय्य मागण्या मान्य करण्याची विनंती केली. अस्पृश्यांना मताधिकार मिळवण्यात ते यशस्वी झाले होते. डॉ. आंबेडकरांनी अस्पृश्यांना राजकीय अस्तित्व असावे या आशयाचे एक सविस्तर निवेडन तयार करून पंतप्रधान ॲटली, मजूर पक्षाच्या इतर नेत्यांना व हुजूर पक्षाचे नेते विन्स्टन चर्चिल यांना पाठवले. मात्र याचे उत्तर आले नाही. डॉ. आंबेडकर दुसरे निवेदन घेउन 1946 मध्ये विमानाने दिल्लीहून कराचीला आणि कराचीहून लंडन गेले.

लंडनमध्ये ते पंतप्रधान ॲटली, भारतमंत्री लॉर्ड पॅथिक लॉरेन्स, विरोधी पक्षनेते चर्चिल, आणि मजूर, हुजूर व उदारमतवादी या तिन्ही पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांना भेटले. त्या सर्वांना छापील निवेदन दिले, आणि अस्पृश्यांची सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व राजकीय स्थिती सुधारण्यासाठी स्वतंत्र भारतात अस्पृश्यांना विशेष राजकीय हक्क ब्रिटिश सरकारकडून मिळणे आवश्यक असल्याचे सांगत राहिले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची विन्स्टन चर्चिल यांच्याशी भेट त्यांच्या केंटमधील वेस्टर्नहॅम येथील राहण्याच्या ठिकाणी झाली होती. त्यांनी चर्चिल बरोबर अस्पृश्योद्धाराच्या प्रश्नांवर चर्चा केली व चर्चिल यांनी आपला हुजूर पक्ष शक्य तितके सहकार्य करील, असे आश्वासन दिले. डॉ. आंबेडकर 15 नोव्हेंबर 1946 रोजी मुंबईला परतले. तोपर्यंत भारतात 20 ऑक्टोबर 1946 रोजी मध्यवर्ती सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा शपथविधी झाला होता. घटना समितीचे कामकाज सुरू झाल्यावर डॉ. आंबेडकरांनी त्यात भाग घेतला. घटना समितीच्या 10 डिसेंबर 1946 च्या बैठकीत डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची घटना समितीचे अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. 11 डिसेंबर पासून घटना समितीच्या बैठका सुरू झाल्या.

13 डिसेंबर 1946 रोजी घटना समितीच्या बैठकीत घटना समितीच्या कार्याचे ध्येय आणि साध्य स्पष्ट करणारा ठराव भारताचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी मांडला. 20 जानेवारी 1947 रोजी नेहरूंचा ठराव मान्य करण्यात आला. भारताला स्वतंत्र देण्याचे काम तत्परतेने व्हावे म्हणून ब्रिटिश सरकारने 24 मार्च 1947 रोजी लॉर्ड वेव्हेलच्या जागी लॉर्ड लुई माऊंटबॅटन यांना भारताचा व्हाईसरॉय म्हणून नियुक्त केले. ब्रिटिश सरकार जून 1947 च्या सुमारास (अखंड किंवा विभाजित) भारताला पूर्ण स्वातंत्र्य देण्याच्या विचारात होते. सुरुवातीला भारतातील बरीच संस्थान स्वतंत्र राहू इच्छित होती. कारण ब्रिटिश सरकार व कॅबिनेट मिशनने भारतातील संस्थानिकांना आपल्या इच्छेप्रमाणे स्वतंत्र राहावे किंवा भारतीय संघराज्यात विलीन व्हावे या असे दोन पर्याय दिले होते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 18 जून 1947 रोजी एक पत्रक काढून अखंड भारतातील संस्थानिकांना सुचवले की, संस्थानिकांना आपली संस्थाने स्वतंत्र भारतात विलीन करावीत आणि तसे करणेच त्यांच्या हिताचे आहे. याच आशयाचे आंबेडकरांचे पत्रक ‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’च्या 18 जून 1947 च्या अंकातही प्रसिद्ध झाले होते. माऊंटबॅटनने एक समिती स्थापन केली ज्यात काँग्रेसतर्फे जवाहलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, आचार्य जे.बी. कृपलानी; मुस्लिम लीगतर्फे मोहम्मद अली जिना, लियाकत अली खान, सरदार अबदूर रीव निस्तार आणि शीख समाजातर्फे सरदार बलदेवसिंग या सात जणांना सभासद म्हणून नेमले. समितीने 4 ते 7 जून 1947 दरम्यान विचारविनिमय करून भारताच्या पाळणीचे तत्त्व मान्य केले. 12 जून 1947 रोजी फाळणी समितीने आपला खलिता तयार केला व ब्रिटिश सरकारला पाठवला. 14 जून 1947 रोजी मुंबईत गांधींच्या उपस्थित काँग्रेसची बैठक झाली व त्या बैठकीत काँग्रेसने फाळणी स्वीकारली.

ब्रिटिश सरकारने फाळणीचा खलिता 4 जुलै 1947 रोजी हाउस ऑफ कॉमन्समध्ये ‘दि इंडिया इनडिपेडन्स बील’ मांडले. इंग्लंडमध्ये 10 जुलैला मोहंमद अली जीना यांना पाकिस्तानचे गव्हर्नर म्हणून स्वीकारण्यात आले. 26 जुलै रोजी हे बील मंजूर झाले व त्यावर इंग्लंडच्या महाराजाने 18 जुलै 1947 रोजी शिक्कामोर्तब केले. 15 ऑगस्ट 1947 च्या मध्यरात्री भारत आणि पाकिस्तान अशी दोन राष्ट्रे स्वातंत्र्य झाले. या फाळणीच्या घडामोडीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नव्हते, ते अखंड भारताचे समर्थक होते. फाळणी झाली तेव्हा दंगली उसळल्या. फाळणीमुळे बराच अस्पृश्य समाज नव्या पाकिस्तान गेला, त्यांना परत आणण्यासाठी डॉ. आंबेडकरांनी प्रयत्न केले पण तितकेसे यश मिळाले नाही.

फाळणीमुळे बंगाल प्रांताचा पूर्व भाग सुद्धा पाकिस्तानात गेला त्यामुळे डॉ. आंबेडकरांचे भारतीय घटना समितीचे सदस्यत्व संपुष्टात येऊन ते तांत्रिकदृष्ट्या पाकिस्तानच्या घटना समितीचे सदस्य बनले. त्यांनी आपल्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला व विभाजित भारताचा भाग असलेल्या पश्चिम बंगालच्या कायदेमंडळातर्फे घटना समितीचे सदस्य होण्यासाठी प्रयत्न करु लागले. मात्र त्यावेळी काँग्रेस पक्षाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना घटना समितीचे सभासद म्हणून निवडून देण्याचा निर्णय घेतला. पूर्वी घटना समितीच्या बैठकांमध्ये डॉ. आंबेडकरांनी जी भाषणे केली त्यावरून त्यांचे कायदा व संविधान या विषयांवरील प्रभुत्व तसेच त्यांची बुद्धिमत्ता, दूरदृष्टी, देशप्रेम आणि विविध विषयांमधील सखोल ज्ञान या सर्वांची जाणीव नेहरू, पटेल, प्रसाद यांच्यासह संविधान सभेतील सर्व सदस्यांना झाली होती. त्यामुळे भारताचे संविधान तयार करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे सहकार्य घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असे त्यांना वाटले.

बंगालच्या फाळणीमुळे डॉ. आंबेडकरांचे सदस्यत्व गेल्यामुळे मुंबई प्रांतातून 1947 च्या जुलैमध्ये डॉ. आंबेडकर संविधान सभेचे सदस्य म्हणून बिनविरोध निवडून येतील अशी व्यवस्था काँग्रेसने केली. डॉ. आंबेडकर घटना परिषदेचे सदस्य म्हणून बंगालमधून निवडून आल्यानंतर 9 डिसेंबर 1946 रोजी घटना परिषदेची पहिली सभा भरण्यापूर्वीच काँग्रेस नेते डॉ. आंबेडकरांनी घटना परिषदेत पूर्ण सहकार्य करावे यासाठी प्रयत्न करु लागले होते. यासाठी बॅ. जयकरांनी राजीनामा देऊन मुंबई प्रांतांतून रिकाम्या केलेल्या जागेवर डॉ. आंबेडकरांना निवडून आणावे असे डॉ. राजेंद्र प्रसादांनी मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री बाळासाहेब खेर यांनी 30 जून 1947 रोजी पत्र पाठवून कळवले होते. डॉ. राजेंद्र प्रसाद म्हणाले की, “अन्य कोणतेही कारण विचारात घेतले तरी तरी घटना परिषदेतील आणि तिच्या विविध समित्यांतील डॉ. आंबेडकरांची कामगिरी इतकी उच्च प्रतीची आहे की; त्यांच्या सेवेला आपण मूकू नये असे वाटते. 14 जुलै 1947 पासून घटना परिषदेचे नवे सत्र सुरू होत आहे. त्या सत्रात डॉ. आंबेडकर उपस्थित रहावेत अशी माझी तीव्र इच्छा आहे. म्हणून मुंबई प्रांतातून तुम्ही डॉ. आंबेडकरांना निवडून द्यावे.”

घटना समितीवर निवडून आल्यानंतर तीचे सभासद म्हणून समितीच्या नोंदवहीत 14 जुलै 1947 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वाक्षरी केली. यासोबतच पंतप्रधान नेहरू व उपपंतप्रधान पटेल यांनी भारताच्या मंत्रिमंडळात डॉक्टर आंबेडकर यांना स्थान दिले व त्यांच्याकडे कायदा व न्याय खात्याची जबाबदारी सोपवली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदा व न्यायमंत्री झाले. 20 ऑगस्ट 1947 रोजी संविधान सभेच्या अध्यक्षांनी स्वतंत्र भारताचा कायदा आणि त्या संबंधित सर्व कायदेशीर गोष्टींचा विचार करण्यासाठी एक सल्लागार समिती नेमली. डॉ. बी.आर. आंबेडकर, जी.व्ही. मावळणकर, पुरुषोत्तमदास टंडन, गोपालस्वामी अय्यंगार, बिधनचंद्र लाल मित्र, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर आणि हुसेन इमाम अशी या समितीच्या सभासदांची नावे होती. भारतीय घटना समितीने एकूण 22 समित्या स्थापन केल्या होत्या. त्यातील 12 समित्या या विशेष कामकाजासाठी (राज्यघटना कामकाज समित्या) होत्या तर 18 समित्या या कार्यपद्धतीशी निगडित होत्या.

29 ऑगस्ट 1947 रोजी संविधान सभेने एक ठराव पास करून भारतीय संविधानाचा मुसदा तयार करण्यासाठी मुसदा समितीची स्थापना केली. या दिवशी मसुदा समितीत 7 सदस्यांचा समावेश करण्यात आला, त्यांपैकी एक सदस्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होते. दुसऱ्या दिवशी 30 ऑगस्ट 1947 रोजी मसुदा समितीच्या सर्व सदस्यांनी आंबेडकरांची मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदी निवड केली. मसुदा समितीमधील सदस्यांमध्ये 5 उच्चजातीचे व्यक्ती होते, आणि त्या सर्वांनी एकमताने बाबासाहेबांचे समिती प्रमुख म्हणून निवड केली.

घटना समित्यांमध्ये मुसदा समिती ही सर्वात महत्त्वाची होती, आणि राज्यघटनेची निर्मिती करणे ही या समितीची महत्त्वाची जबाबदारी होती. विधिमंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते व इतर सहा जण सदस्य होते. मसुदा समितीचे सदस्य म्हणून अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, डॉ. कन्हैयालाल मुन्शी, गोपाळस्वामी अय्यंगर, मोहंमद सादुल्ला, टी.टी. कृष्णमचारी (डी.पी. खैतान यांच्या मृत्युनंतर नियुक्ती), एन. माधव राऊ (बी.एल. मित्तर यांनी राजीनामा दिल्यानंतर नियुक्ती) यांनी काम केले. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना कायद्याचे व राज्यघटनेचे सखोल ज्ञान होते. त्यांनी इंग्लंड, अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, जर्मनी, आयर्लंड यासारख्या सुमारे 60 देशांच्या राज्यघटनांचा सखोल अभ्यास केला होता. तसेच त्यांनी कायदाविषयक महत्त्वपूर्ण ग्रंथांचा बारकाईने अभ्यास केला होता. संविधान निर्मितीच्या कामासाठी बाबासाहेब आंबेडकरांना सुरुवातीच्या बौद्ध संघाच्या पद्धतींचे आणि अन्य बौद्ध ग्रंथांचे अध्ययन सुद्धा कामी आले.

30 ऑगस्ट 1947 पासून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सहकाऱ्यांची मिळेल तशी साथ घेत संविधान मसुदा लिहून पूर्ण केला आणि तो मसुदा संविधान समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना 21 फेब्रुवारी 1948 रोजी सादर केला. डॉक्टर आंबेडकरांनी अवघ्या 145 दिवसांत मसुदारुपी राज्यघटना तयार केली. मसुदारुपी ती घटना स्वतंत्र भारताच्या लोकांचे मत अजमावण्याच्या उद्देशाने देशासमोर ठेवण्यात आली. या मसुदारूपातील घटनेचे 18 भाग होते, आणि त्या 18 भागांत 315 कलमे व 9 परिशिष्टे होती. मसुदा समितीच्या बैठकीतील निर्णय एकमताने किंवा बहुमताने घेतले गेले होते. मसुदा तयार करताना मसुदा समितीने, घटना समितीद्वारा घेतलेल्या निर्णयाचे किंवा घटना समितीद्वारा कार्यान्वित केलेल्या विविध समित्यांनी घेतलेल्या निर्णयांचे अनुसरण केले होते.

घटना समितीत झालेल्या चर्चेनंतर घटनेचा नंतर जो मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला, त्यात 305 कलमे व 6 परिशिष्टे होती. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर राज्यघटनेच्या निर्मितिप्रक्रियेत केंद्रस्थानी राहिले. या काळात डॉक्टर आंबेडकरांना मधुमेहाचा आजार होता आणि त्यांचा त्यांना खूप त्रास होत असे. त्यामुळे त्यांना रोजच उपचार घ्यावे लागत होते. मुंबईल्या मुक्कामात ते डॉ. मालवणकर यांच्या दवाखान्यात औषधोपचार घेण्यासाठी येत, तेव्हा तेथे डॉ. शारदा कबीर (डॉ. सविता आंबेडकर) यांच्याशी त्यांची ओळख झाली. मालवणरांनी डॉक्टर आंबेडकरांवर उपचार करण्याचे काम डॉ. शारदा कबीर यांचेवर सोपवले होते. दोघांचा परिचय वाढत गेला व दोघांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. हा आंजरजातीय विवाह होता, कबीर या सारस्वत ब्राह्मण समाजातील होत्या. 15 एप्रिल 1948 रोजी आंबेडकर यांच्या दिल्ली येथील हार्डिंग ॲव्हिन्यू या निवासस्थानी डॉ. आंबेडकर व डॉ. शारदा कबीर यांचा विवाह झाला.

21 फेब्रुवारी 1948 पासून जवळपास 8 महिने मुसदारुपी घटना चर्चेसाठी खुली ठेवली होती. त्यानंतर 4 नोव्हेंबर 1948 रोजी घटना समितीची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत राजेंद्र प्रसादांनी जाहिर केले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आज घटना समितीपुढे घटनेचा मसुदा सादर करतील. घटना समितीचे सभासद दोन दिवस मुसदारूप घटनेवर आपले विचार व्यक्त करतील आणि दुरुत्याही सुचवतील. त्यानंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना समितीपुढे घटनेचा मसुदा सादर केला आणि मसुद्यावर विवेचनात्मक विचार मांडले आणि भारताच्या राज्यघटनेची काही महत्त्वाची वैशिष्ट्ये सांगितली. “घटना समितीने वेगवेगळ्या समित्या नियुक्त केल्या होत्या. त्या सर्व समितीच्या घटना समितीला आपले अहवाल सादर करीत होत्या. घटना समिती त्या अहवालांच्या आधारे कीही निर्णय घेत होती आणि ते निर्णय मसुदा समितीला कळवत होती. मसुदा समिती ते निर्णय आणि भारत सरकारचा 1935 चा कायदा विचारात घेऊन राज्यघटना तयार करण्याचे कार्य करीत होती“, असे आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीलाच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितले.

पुढे बाबासाहेब म्हणाले कि, मसुदारूप घटना 395 कलमांची आणि 8 परिशिष्टांची आहे. मसुदारुपी घटनेत भारतीय संघराज्याचा मुख्य अधिकारी म्हणून एक पद आहे, ज्या भारतीय संघराज्याचा अध्यक्ष (राष्ट्रपती) असे म्हटले आहे. असे असले तरी या घटनेत अमेरिकेसारखे अध्यक्षीय पद्धतीचे सरकार स्वीकारलेले नाही तर संसदीय पद्धतीचे सरकार घटनेत स्वीकारले आहे. म्हणून राष्ट्रपती भारत देशावर राज्य करणार नाही. तो केंद्रिय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच कार्य करणार आहे. संसदेत बहुमताचे प्रभुत्व आहे. मंत्री संसदेचे सदस्य आहेत. मसुदारूप घटना संघराज्यात्मक आहे आणि एकात्मही आहे. तीमध्ये लोकशाही पद्धतीला प्राध्यान्य आहे. संविधान सभेत भाषणाचा समारोप करताना आंबेडकर म्हणले की, “राज्यघटना कितीही चांगली असली तरी ती अमलात आणणारे लोक जर चांगले नसतील तर त्या राज्यघटनेचे मातेरे होते. मात्र राज्यघटना कितीही वाईट असली तरी ती राबविणारे लोक चांगले असतील तर ती राज्यघटना निःसंशय चांगली ठरते.” संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद हेसुद्धा नागरी सेवेचे महत्त्व विशद करताना म्हणाले की, “राज्यघटनेत काही असेल अथवा नसेल, राज्यघटना काही सांगो अथवा न सांगो, देशाचे कल्याण या देशाचे शासन-प्रशासन कोणत्या प्रकारे केले जाते यावर अवलंबून राहील आणि शाळा-प्रशासन चालविणारे लोक कोण वा कसे आहेत त्यावर अधिक अवलंबून राहील.”

4 नोव्हेंबर 1948 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या भाषणात घटनेची देशहिताची, राज्यहिताची व जनहिताची जी वैशिष्ट्ये सांगितली. त्यावर प्रभावित होऊन घटना समितीच्या अनेक सभासदांनी 5 नोव्हेंबर 1948 रोजीच्या बैठकीत ‘घटनाकार आंबेडकर’ यांची प्रशंसा करणारी मते व्यक्त केली. संविधान सभेमध्ये मसुदा समितीचे सदस्य टी.टी. कृष्णमचारी यांनी सांगितले की,

“संविधान सभेने मसुदा समितीवर सात सदस्य नियुक्त केले होते. त्यापैकी एकाने या सभागृहाचा राजीनामा दिला आणि त्याची जागा दुसऱ्याने घेतली. एकाचा मृत्यू झाला आणि ती जागा रिक्तच राहिली. एक सदस्य अमेरिकेत निघून गेला आणि ती जागा भरली गेलीच नाही, आणि एक अन्य सभासद राज्याच्या राजकारणात गुंतून पडले आणि त्यामुळे तेवढी पोकळी निर्माण झाली. एक किंवा दोन व्यक्ती दिल्लीपासून बरेच लांब होते आणि त्यांची प्रकृती त्यांना उपस्थित राहण्याची अनुमती देत नव्हती. म्हणून सरतेशेवटी असे घडले की, संविधानाचा मसुदा तयार करण्याचे उत्तरदायित्व एकट्या डॉ. आंबेडकरांवर आले. कदाचित सभागृहाला या वास्तवाची जाणीव असावी. डॉ. आंबेडकरांनी ही जबाबदारी, हे कार्य अत्यंत योग्यपणे पार पडले, यात मला तीळमात्रही शंका नाही. म्हणून आम्ही त्यांचे ऋणी आहोत.”

 

एस. नागप्पा म्हणाले की, “या घटनेचा मुसदा तयार करण्याचे कष्ट घेतल्याबद्दल पुन्हा एकदा मी डॉ. आंबेडकर यांचे आभार मानतो. हे काम गुंतागुंतीचे आहे, याविषयी शंकाच नाही, तरी सुद्धा त्यांनी ते अतिशय यशस्वीपणे व कमी वेळेत केले.” 7 नोव्हेंबर 1948 नंतर घटना समितीच्या बैठका लागोपाठ होत राहिल्या. घटनेच्या प्रत्येक कलमावर चर्चा करून एक-एक कलम स्वीकारण्यात आले. मसुद्यात 7,500 हून अधिक दुरुस्त्या सुचवण्यात आल्या – आणि त्यापैकी जवळपास 2,500 स्वीकारल्या गेल्या. 20 नोव्हेंबर 1948 रोजीच्या बैठकीत घटनेचे अकरावे कलम स्वीकारण्यात आले आणि भारतातील अस्पृश्यता कायद्याने नष्ट करण्यात आली. 14 नोव्हेंबर 1949 रोजी घटना समितीचे शेवटचे चर्चासत्र सुरू झाले. यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेच्या सुचनांविषयी, दुरुस्त्याविषषी भाषण केले आणि परिवर्तनीय मसुदारुपी राज्यघटना तिसऱ्या वाचनासाठी आणि मंजूर होण्यासाठी घटना समितीपुढे सादर केली.

सभासदांनी परिवर्तित मसुदारुपी घटनेवर 17 नोव्हेंबर 1949 रोजीच्या बैठकीत भाषणे केली. यावेळीही बऱ्याच सभासदांनी घटना तयार करण्यासाठी घेतलेल्या परिश्रमामुळे आंबेडकरांची प्रशंसा केली. सेठ गोविंददास यांनी आंबेडकरांना ‘आधुनिक युगाचा मनू‘ म्हटले जात असल्याचे संविधान सभेत सांगितले. खंडुभाई के. देसाई यांनी आंबेडकरांनी दिलेल्या अत्यंत विद्वतापूर्ण भाषणांना अविस्मरणीय म्हटले. तर के.एम. जेधे यांनी आंबेडकरांना थोर वकील व प्रचंड बुद्धी व क्षमता असलेले मानव म्हटले. 25 नोव्हेंबर 1949 रोजी राज्यघटनेचे शिल्पकार आंबेडकर यांनी संविधान सभेत आपले उद्बोधक व ऐतिहासिक भाषण दिले. त्यांनी प्रारंभी घटनेच्यासंबंधीची तांत्रिक माहिती दिली. काही कलमांची व वैशिष्ट्यांची माहिती दिल्यानंतर ते आपल्या भाषणाच्या शेवटाकडे आले आणि थोडेसे गंभीर झाले. त्यावेळी त्यांनी देशाच्या भवितव्याविषयी आपल्या भावना व आपले विचार व्यक्त केले.

स्वतंत्र भारतातील लोकशाहीविषयी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की, “जोपर्यंत इंग्रज सरकार होते, तोपर्यंत आपल्या देशातील चांगल्या वाईट गोष्टीची जबाबदारी आपण त्यांच्यावर टाकत होतो. पण आता आपण स्वतंत्र झाल्यामुळे चांगल्या वाईट गोष्टीची जबाबदारी आपलीच राहणार आहे. त्यामुळे आपल्याला आता अधिक जबाबदारीने वागावे लागणार आहे.” नंतर देशाच्या सुरक्षिततेच्या संदर्भात आंबेडकर म्हणतात की, “भारताचे स्वातंत्र्य आपल्याच लोकांच्या विश्वासघाताने अनेकदा गेले आहे. आपल्याच लोकांनी देशद्रोह केला आणि भारत देश दुसऱ्यांच्या हाती दिला. मुहम्मद बिन कासिमने जेव्हा सिंधवर स्वारी केली तेव्हा राजा दाहीरच्या सेनापतीने लाच घेतली आणि तो आपल्या राजाच्या मदतीला धावला नाही. यामुळे राजा दाहीरचा पराभव झाला. महंमद घोरीला भारतावर स्वारी करण्याचे आमंत्रण राजा जयचंदने दिले. शिवाजी महाराज स्वराज्यासाठी लढत होते, तेव्हा इतर मराठा सरदार शिवाजीविरुद्ध लढत राहिले. आता पुन्हा तसेच होणार नाही ना? अशी मला चिंता वाटते. जर राजकीय नेत्यांनी आपल्या पक्षाचे मत हे राष्ट्र हितापेक्षा श्रेष्ठ मानले तर भारताचे स्वातंत्र्य पुन्हा धोक्यात येईल. असे झाले तर पुन्हा स्वातंत्र्य मिळविणे अशक्यच होऊन बसेल. यासाठी रक्ताच्या शेवटच्या थेंबापर्यंत आपण आपल्या स्वातंत्र्यासाठी लढले पाहिजे. मी हिंदू, मी मुसलमान, मी ख्रिश्चन, मी शिख, मी जैन-बौद्ध यांना दुय्यमत्व देऊन, मी प्रथम भारतीय व अंतिमतः ही भारतीयच आहे, असे आपण मानलेच पाहिजे”.

डॉ. आंबेडकरांनी ज्या पद्धतीने त्यांच्या स्वत:च्या पूर्वीच्या मागण्या हाताळल्या त्या त्यांच्या राज्यकर्त्यासारख्या भूमिकेकडे निर्देश करतात – त्यांनी अनुसूचित जातींच्या हितसंबंधांप्रमाणे केवळ विशिष्ट हितसंबंधांऐवजी सर्व हितसंबंधांचा विचार करणे निवडले. 26 नोव्हेंबर 1949 च्या घटना समितीच्या बैठकीत घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद हे आपल्या भाषण म्हणाले की, “स्वतंत्र भारताची राज्यघटना तयार करण्यासाठी जी मसुदा समिती नियुक्त करण्यात आली, तिचे सभासद आणि प्रामुख्याने तिचे अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर यांची निवड करण्याचा घटना समितीची निर्णय अगदी अचूक होता. आणि डॉ. आंबेडकरांनी उत्कृष्ट राज्यघटनेची निर्मिती करून तो निर्णय सार्थक सिद्ध केला आहे.” वर्षांनंतर राजेंद्र प्रसाद यांनी कबूल केले की डॉ. आंबेडकरांनी “संविधानाचे कुशल पायलट” (skilful pilot of the constitution) म्हणून कार्य केले होते. 6 डिसेंबर 1956 रोजी वयाच्या 65 व्या वर्षी बाबासाहेबांचे निधन झाल्यानंतर काही तासांनी भारतीय संसदेत पंतप्रधान नेहरू म्हणाले: “डॉ. आंबेडकर यांच्यापेक्षा संविधान निर्मितीची काळजी आणि त्रास कोणीही घेतला नाही” (No one took greater care and trouble over constitution making than Dr Ambedkar). डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार आणि जगातले एक श्रेष्ठ घटनाकार म्हणून ओळखले जाऊ लागले.

---

• BR Ambedkar: The unknown details of how he piloted Indian constitution (BBC)
• डॉ. आंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता क्यों कहा जाता है? (ThePrint)

टीप : यापूर्वी मी मराठी विकिपीडियावरील बाबासाहेब आंबेडकर या लेखामध्ये संविधान निर्मितीमधील बाबासाहेबांची योगदानाबद्दल लिहिले आहे. त्यामुळे दोन्ही मजकुरांमध्ये कमालीची साम्यता आढळेल.

---

धम्म भारतचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला खालील सोशल मिडिया माध्यमांवर नक्की फॉलो आणि सबस्क्राइब करा.

🔸 WhatsApp
🔸 Telegram
🔸 Facebook
🔸 E-mail – [email protected]

---

हे ही वाचलंत का?

• दलित चळवळीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे योगदान
• अस्पृश्यता निवारण चळवळीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे योगदान
• डॉ. बाबासाहब आंबेडकरांचे शैक्षणिक योगदान
• ‘या’ देशांमध्ये आहेत डॉ. आंबेडकरांचे पुतळे
• डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विषयक विविध लेख
• ‘धम्म भारत’चे अन्य लेख वाचा

 

‘धम्म भारत’ वर मराठी, हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये लेख लिहिलेले आहेत:

• मराठी लेख येथे वाचा
• हिंदी लेख येथे वाचा
• इंग्रजी लेख येथे वाचा

---

मैत्रिणींनो व मित्रांनो, अशाच प्रकारचे अन्य लेख वाचण्यासाठी आणि धम्म भारतच्या नवीन लेखांचे notifications मिळवण्यासाठी स्क्रीनच्या खालील बाजूस उजवीकडे दिसणाऱ्या लाल रंगातील bell icon ला क्लिक करा.