महाराष्ट्रात अनेक जाती समूह आहेत ज्यांचा महाराष्ट्राच्या समाज जीवनावर, राजकारणावर आणि इतरही अनेक पैलूंवर महत्त्वपूर्ण प्रभाव आहे. आज आपण महाराष्ट्रातील काही प्रमुख जाती आणि त्यांची टक्केवारी बघणार आहोत. – महाराष्ट्रातील जातीनिहाय लोकसंख्या
महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वात श्रीमंत राज्य असून भारतातील सर्वात विकसित राज्यांपैकी एक आहे. महाराष्ट्र हे उत्तर भारत आणि दक्षिण भारत यांना जोडणारी एक विशाल भूमी आहे. महाराष्ट्र ही समाजसुधारकांची भूमी आहे आणि त्यामुळे येथे इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी जातीवाद आणि अस्पृश्यता आहे.
उत्तर प्रदेश नंतर महाराष्ट्र हे भारतातील दुसरे सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेले राज्य आहे. 2011 च्या राष्ट्रीय जनगणनेनुसार महाराष्ट्राची लोकसंख्या 11,23,74,333 होती. आज 2024 मध्ये ही संख्या अंदाजे 13,15,90,000 इतकी झाली आहे. भारतातील 9 टक्के लोकसंख्या महाराष्ट्र राज्यात राहते.
या लेखात आपण महाराष्ट्रातील जातीनिहाय लोकसंख्या पाहू आणि त्यांच्या पैलूंबद्दल अधिक जाणून घेऊ.
महाराष्ट्राची जातनिहाय लोकसंख्या
महाराष्ट्रामध्ये प्रगत समूहांची (forward) लोकसंख्या सुमारे 23.5 टक्के आहे तर मागास समूहांची (backward) लोकसंख्या सुमारे 76.5 टक्के आहे. महाराष्ट्रातील मागास जातीसमूहांचे सध्याचे वर्गीकरण सामान्य, इतर मागासवर्ग (OBC), अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) असे केले जाते.
महाराष्ट्रातील जातसमूह आणि त्यांची लोकसंख्या
- इतर मागास जाती (OBC) – 54%
- अनुसूचित जाती (SC) – 13%
- अनुसूचित जमाती (ST) – 9.5%
- सामान्य (General) – 23.5%
महाराष्ट्र राज्यात ओबीसी समाज गटाचे प्रमाण 54 टक्के आहे. “इतर मागास जाती” (OBC) यामध्ये विशेष मागास प्रवर्ग आणि विमुक्त जाती/जमाती [अ, ब, क, ड] असे सहा मागास जातसमूह सुद्धा समाविष्ट आहेत.
महाराष्ट्रातील प्रमुख जाती
महाराष्ट्रात कोणत्या जातीची लोकसंख्या सर्वाधिक आहे? तत्कालीन ब्रिटिश सरकार व हैदराबाद संस्थान यांनी 1931 मध्ये जातनिहाय जनगणना केली होती यानुसार आपण महाराष्ट्रातील पाच सर्वात मोठ्या समाजाबद्दल किंवा जाती बद्दल माहिती जाणून घेणार आहोत. महाराष्ट्रातील जातीनिहाय लोकसंख्या खालीलप्रमाणे आहे.
1. मराठा समाज – 16 टक्के
लोकसंख्येच्या दृष्टीने मराठा समाज हा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा समाज आहे. मराठा जातीसमूह हा गावखेड्यातला सर्वात प्रबळ, संपन्न आणि शक्तिशाली जातसमूह राहिलेला आहे. मराठा हा महाराष्ट्रातील सत्ताधारी समुदाय आहे. 1930 जनगणनेनुसार, सध्याच्या महाराष्ट्राच्या भौगोलिक क्षेत्रातील मराठा समाजाची लोकसंख्या 16.29 टक्के होती (आणि कुणबी समाजाची लोकसंख्या 7.34 टक्के होती).
1931 ते 1945 या कालावधीत बहुतांश कुणबी समाजाने स्वतःला कुणबी म्हणणे बंद करून मराठा असे संबोधण्यास सुरुवात केली. विविध अहवालानुसार मराठ्यांची लोकसंख्या वेगवेगळी सांगण्यात आली आहे. राणे समितीच्या अहवालात, महाराष्ट्रात मराठ्यांची लोकसंख्या 32% सांगितली आहे. दुसऱ्या एका अहवालानुसार महाराष्ट्रात कुणबी व मराठे यांची एकत्रितपणे 31 टक्के लोकसंख्या सांगितली आहे, ज्यात कुणबी 16 टक्के आणि मराठा 15 टक्के होते.
फेब्रुवारी 2024 मध्ये, महाराष्ट्र राज्य मगासवर्ग आयोगाचा मराठा आरक्षणाबद्दल अहवाल जाहीर करण्यात आला होता. या अहवालानुसार, राज्यात मराठा समाजाची लोकसंख्या 28 टक्के आहे.
2. महार समाज – 9 टक्के
मराठा समाजानंतर, महार समाज हा महाराष्ट्रातील दुसरा सर्वात मोठा जातसमूह आहे. महार जातसमूह प्रामुख्याने महाराष्ट्र राज्यात आणि लगतच्या राज्यांमध्ये राहतो. 1980 च्या दशकाच्या सुरुवातीस महार समाज हा महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे 9 टक्के आहे.
महार समाज हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा, सर्वात व्यापक आणि सर्व प्रदेशाच्या अधिकृतपणे नियुक्त केलेल्या अनुसूचित जातींमध्ये सर्वात महत्त्वाचा आहे. एकूण अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येच्या सुमारे 70% महार लोक आहेत. महार समाजात जन्मलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1956 मध्ये जेव्हा बौद्ध धर्म स्वीकारला तेव्हा त्यांचे अनुसरण करत जवळपास सर्व महार समाज देखील बौद्ध बनला.
3. माळी समाज – 8 टक्के
मराठा आणि महार यांच्यानंतर महाराष्ट्रातील तिसरा सर्वात मोठा समाज म्हणजे माळी समाज होय. 1931 च्या जनगणनेनुसार, सध्याच्या महाराष्ट्र भौगोलिक सीमेमध्ये माळी समाजाची लोकसंख्या 8 टक्के आहे. तथापि माळी समाजाचे लोकसंख्या 11 ते 12 टक्के असल्याचा दावा या समाजाचे नेते करतात.
माळी समाज हा ओबीसी प्रवर्गातील सर्वात मोठा समूह आहे. महाराष्ट्रामध्ये 288 विधानसभा मतदारसंघ आहेत, त्यापैकी 40 मतदारसंघांमध्ये माळी समाजाचे प्रबल्य आहे तर 100 पेक्षा जास्त मतदारसंघांत माळी समाजाची मते निर्णायक ठरू शकतात.
4. कुणबी समाज – 7 टक्के
कुणबी हा महाराष्ट्रातील चौथा सर्वात मोठा जातसमूह आहे. सध्याच्या महाराष्ट्राच्या भौगोलिक क्षेत्रातील कुणबी समाजाची लोकसंख्या 7.34 टक्के होती. 1931 ते 1945 या कालावधीत बहुतांश कुणबी समाजाने स्वतःला कुणबी म्हणणे बंद करून मराठा असे संबोधण्यास सुरुवात केली.
कुणबी समाज हा ओबीसी प्रवर्गामध्ये समाविष्ट होतो आणि तो माळी नंतर सर्वात मोठा ओबीसी जातसमूह सुद्धा आहे. काही अहवालांमध्ये, महाराष्ट्रात कुणबींची संख्या 15 ते 16 टक्के सांगण्यात आली आहे. नंतर 1990 मध्ये, लेले नोंदवतात की संपूर्ण महाराष्ट्रात मराठा व कुणबी जातींच्या गटाची एकत्रितपणे लोकसंख्या 31% आहे.
5. धनगर समाज – 4 टक्के
धनगर समाज हा महाराष्ट्रातील पाचवा सर्वात मोठा समाज आहे. 1931 च्या जनगणनेनुसार, महाराष्ट्र राज्यामध्ये धनगर समाजाची लोकसंख्या 4 टक्के आहे. परंतु राज्यात 10 टक्के धनगर लोक असल्याचा दावा धनगर समाजाचे नेते करतात. महाराष्ट्रातील 8 मतदारसंघांमध्ये धनगर समाजाची मोठी लोकसंख्या आहे, तसेच इतरही अनेक मतदारसंघांमध्ये या समाजाची मते निर्णायक ठरतात.
धनगर आरक्षण : सध्या राज्यात धनगर समाजाला भटक्या विमुक्त संवर्गातून (NT-C) आरक्षण आहे. पण धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती संवगार्तून (ST) आरक्षण द्यावे, अशी या समाजाची मागणी आहे. परंतु, धनगरांच्या या मागणीला अनुसूचित जमातीच्या लोकांचा विरोध आहे.
महाराष्ट्राची धर्मनिहाय लोकसंख्या
ऐतिहासिकदृष्ट्या, अशोककाळात महाराष्ट्र हे बौद्धबहुल राज्य होते, परंतु सध्या येथे हिंदू धर्म प्रमुख आहे. त्यानंतर येथे मुस्लिम आणि बौद्ध धर्मीयांची सुद्धा लक्षणीय संख्या आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार, महाराष्ट्राची लोकसंख्या 11,23,74,333 होती. 2021 मध्ये भारतात जनगणना झालेली नाही.
महाराष्ट्राची धर्मनिहाय लोकसंख्या (2011)
- हिंदू : 8,97,03,057 (79.80%)
- मुस्लिम : 1,29,71,152 (11.54%)
- बौद्ध: 65,31,200 (5.81%)
- जैन : 14,00,349 (1.25%)
- ख्रिस्ती : 10,80,073 (0.96%)
- शीख : 2,23,247 (0.20%)
- अन्य : 1,78,965 (0.16%)
- निधर्मी : 2,86,290 (0.25%)
2011 च्या जनगणनेत, महाराष्ट्रात 30 लाख महारांची धार्मिक नोंदणी ‘हिंदू’ म्हणून झाली, जर त्यांची नोंद ‘बौद्ध’ म्हणून झाली असती तर महाराष्ट्रातील बौद्धांची लोकसंख्या ही (65 लाख ऐवजी) 95 लाख इतकी झाली असती, जी महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येच्या (5.8% ऐवजी) 8.37 टक्के आहे. यामुळे हिंदूंच्या लोकसंख्येत देखील 2.6% घट झाली असती.
महाराष्ट्रातील आरक्षण आणि मागास जातींची संख्या
महाराष्ट्रात SC, ST, OBC, SBC, VJ-NT आणि EWS यांच्यासाठी एकूण 62% आरक्षण आहे. त्यापैकी अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी 20 टक्के, ओबीसींसाठी 19 टक्के, एसबीसी व व्हीजे-एनटीसाठी 13 टक्के आणि इडब्ल्यूएस साठी 10 टक्के अशाप्रकारे महाराष्ट्रातील 62% आरक्षणाची विभागणी आहे. महाराष्ट्रात 54% ओबीसी समाज आहे आणि त्यात पावणे चारशेच्या आसपास जाती आहेत.
अनेक दशकांपासून मराठा हा आरक्षणाची मागणी करत आहे. परंतु 2016 मध्ये मराठा क्रांती मोर्चाने राज्यभरात लाखोंच्या संख्येने काढलेल्या मोर्चांच्यामाध्यमातून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अधिक तीव्र बनला. यानंतर तत्कालीन राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षणात 12 टक्के आणि नोकरीसाठी 13 टक्के आरक्षण तर दिले परंतु 5 मे 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केले. सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले आहे की, सामाजिक बहिष्कृततेचा दर्जा हा निकष मराठा समाजाच्या बाबतीत लागू होत नाही. मराठा जातीसमूह हा गावखेड्यातला सर्वांत प्रबळ, संपन्न आणि शक्तिशाली जातसमूह राहिलेला आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण खरंच गरजेचं होत का?
आता (2023-24) पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाची मागणी जोर धरू लागली आहे. परंतु यावेळी मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनातून समोर आलेली ही मागणी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची आहे. कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्यास कायद्याने मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण मिळू शकेल ही त्यामागची भूमिका आहे. शिवाय, ओबीसी आणि कुणबी समाज संघटनांनीही या मागणीला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर जानेवारी 2024 मध्ये एकनाथ शिंदे सरकारने नवा जीआर काढला आहे. त्यामध्ये ‘सगेसोयरे’ असलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या अशी मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी मान्य करण्यात आली आहे. आणि मनोज जरांगे यांनी आपले आंदोलन मागे घेतले. [बीबीसी बातमी]
